शेतकरी आंदोलनासंदर्भात
मी सरकास्टीक पोस्ट्स खूप टाकल्या. पण आता जरा गंभीर -
अर्थात त्या सरकास्टीक पोस्ट्स देखील आशयातून गंभीरच होत्या.
पण..
मी साधारण गेली दीड दोन वर्षे ‘किसानपुत्र आंदोलन’ या महाराष्ट्रातील शेतकी विषयक
आंदोलनाच्या थोडीफार संपर्कात आहे.
मी स्वतः शेतकरी नाही. शेतीशी माझा काहीही संबंध नाही. तरीही या किसानपुत्र
आंदोलनाच्या संपर्कातून मला काही गोष्टी कळल्या. मी अभ्यास केला असे मी म्हणणार
नाही. पण काही गोष्टी जाणून नक्की घेतल्या.
मला असे वाटते की सध्या चालू असलेल्या देशातील हमीभाव आणि बाजारसमितीसंदर्भातल्या
आंदोलनाला पाठींबा दर्शवताना, किंवा विरोधही करताना, त्या आधी या किसानपुत्र
आंदोलनाची माहिती, त्यांचा हेतू, त्यांची कळकळ सर्वांनी आधी जाणून घ्यावी व मगच
आपली भूमिका ठरवावी.
अमर हबीब सारख्या प्रामाणिक आणि गेली अनेक वर्षे शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या
आदरणीय व्यक्तीने शेतकरी विरोधी कायदे या नावाची प्रश्नोत्तर स्वरुपात पुस्तिका
लिहिलेली आहे. ती त्यांनी आज लिहीली नाही. छापील स्वरुपात मी ती जवळपास दोनेक वर्षांपूर्वीच
वाचलेली आहे.
यात -
१. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण कोणते?
२. कायदे लोककल्याणासाठी
असतात मग शेतकरीविरोधी कायदे कसे?
३. संविधानातील परिशिष्ट
९ ही काय भानगड आहे?
४. कोणकणत्या
घटनादुरुस्त्या शेतकरीविरोधी आहेत?
५. शेतकऱ्यांसंबंधीचे
कोणकोणते कायदे शेतकरीविरोधी आहेत?
६. सिलिंग कायद्याला
विरोध का आहे?
७. सिलिंग कायद्याचे
नेमके स्वरुप काय आहे?
८. हा कायदा पक्षपात
करतो ते कसे?
९. सिलिंग कायद्याचा
उद्देश्य जमिनदारी संपविणे हा नव्हता काय?
१०. सिलिंग कायदा
करण्यामागे काय हेतू असावा?
११. भुमिहिनांना जमिनी
वाटप करण्यास विरोध आहे का?
१२. सिलिंग कायदा उठला तर भांडवलदार येऊन छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेऊन
संसार उघड्यावर पडतील त्याचे काय?
१३. सिलिंग कायदा
उठल्याने शेतकऱ्यांचा काय फायदा?
१४. शेतकऱ्यांनी शेतरी
करायचे सोडायचे काय?
१५. शेतीतून लोक बाहेर पडले तर शेती कोण करेल?
१६. सिलिंग कायदा रद्द
करणे सरकारला राजकीय दृष्ट्या परवडत नसेल तर मधला मार्ग कोणता?
१७. जगातील अन्य
देशांमध्ये जमीनधारणेची परिस्थिती कशी आहे?
१८. वारसा हक्काच्या
कायद्यात काही बदल व्हावा का?
१९. जीवनावश्यक वस्तू
कायद्याची पार्श्वभूमी काय आहे?
२०. आवश्यक वस्तू कायद्यात कोणत्या वस्तूंचा समावेश केला आहे?
२१. आवश्यक वस्तू
कायद्यातून शेतीमाल वगळला तर?
२२. आवश्यक वस्तू
कायद्याचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम झाला?
२३. या कायद्यात अन्य
वस्तूही आहेत, त्यांच्यावर काय परिणाम झाला?
२४.जगातील अन्य कोणत्या
देशांत असा कायदा आहे का?
२५. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली तर शेतकऱ्यांच्या समस्या
सुटतील का?
२६. भूमी अधिग्रहण
कायद्याची पार्श्वभूमी काय आहे?
२७. युपीए व एनडीए
सरकारांनी भू-संपादन कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहेत का?
२८. भू-संपादन कायद्यावर आक्षेप काय आहेत व सूचना काय आहेत?
२९. भारतीय संविधान
बदलायला हवे का?
३०. शेतकरीविरोधी
कायद्यांना नेमके कोण जबाबदार आहेत?
३१. कोणत्या कायद्याचा,
कोणत्या पिकाच्या शेतकऱ्यावर, कसा परिणाम झाला?
३२. शेतकऱ्यांच्या
आत्महत्यांपेक्षा बेरोजगारांच्या आत्महत्या जास्त होत आहेत, अशी आकडेवारी पुढे आली
आहे, त्याबद्दल तुमचे मत काय आहे?
३३. शेतकरीविरोधी
कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात का जात नाहीत?
३४. हे कायदे रद्द
व्हावे यासाठी किसानपुत्र आंदोलनाची भूमिका काय आहे?
३५. किसानपुत्रच का?
३६. किसानपुत्र
आंदोलनाची वाटचाल कशी आहे?
३७. किसानपुत्र आंदोलनात
सहभागी व्हायचे असेल तर काय करावे लागेल?
अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला मिळतील. ती जरूर वाचा, नंतरच आपली भूमिका
ठरवा. जर तुम्हाला ही पुस्तिका हवी असेल, तर अमर हबीब यांच्या परवानीने मी
तुम्हाला त्याची सॉफ्ट कॉपी ई-मेल करू शकेन. अथवा ८४११९०९९०९ या क्रमांकावर तुम्ही
त्यांनाच फोन करूनही मागवू शकता. आणि तुमच्या शंका त्यांना विचारू शकता. अर्थात शंका
आणि त्या विचारण्यामागचा हेतू प्रामाणिक असेल तरच.
देशातील सर्व भागातल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या काही कॉमन आहेत, तर काही वेगवेगळ्या.
कायद्याने कॉमन आहेत, तर पिकं, जमिन, पाणी इ. नुसार वेगळ्या. त्यामुळे सरसकट
सगळ्यानाच पाठींबा देता येणार नाही किंवा विरोधही करता येणार नाही. कुठलेही सरकार
एवढ्या मोठ्या संख्येत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वाईट करून निर्णय घेऊ शकणार नाही. एक
भांडवलदारापेक्षा अनेक सर्वसामान्यांच्या जोरावर सरकार निवडून येत असते. असे मला
वाटते. त्यामुळे मोदी सरकारही शेतकऱ्यांचे वाईट करण्यासाठी कोणता निर्णय घेऊन
स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेईल असे वाटत नाही. मात्र
कुणीतरी वाईटपणा घेऊन कठोर निर्णय घेतले तरच शेती आणि शेतकरी सुधारतील. गुडी गुडी
वागून जैसे थे परिस्थिती बदलत्या काळानुसार फार काळ ठेवता येणार नाही.
सध्या एक डिसेंबर ते १० डिसेंबर या काळात या किसानपु्त्र आंदोलनातील सदस्यांचं ऑनलाईन शिबीरही झालं. मला शक्य झालं तितकं मीही सहभाग घेतला.
किसानपुत्र आंदोलनाचा फेसबूक ग्रुप, फेसबूक पेजही आहे. तुम्ही तिथे सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या, मागण्या, कायदे जाणून घेऊ शकता.
निदान काही शेतकरी या कायद्यासाठी आंदोलन करत असताना काही या कायद्याविरोधात का
आहेत हे तरी सर्वसामान्यांनी जाणून घेऊनच मग त्यावर बोलायला हवे. केवळ शिवाजी
महाराज म्हटलं की जय म्हणायचं, नि शेतकरी, कामगार म्हटलं की सहानुभूती दाखवायची
अशा वरवरच्या भावनांना अर्थ नाही.
अर्थात ज्यांना शेतकऱ्यांच्या आडून आपले राजकारणच करायचे आहे, नि आपआपले अजेंडेच
पुढे करायचे आहेत त्यांच्यासाठी ही पोस्ट नाही.